Daily current affairs:- 18 june 2020

            डेली करेंट अफेयर्स: 18 जून 2020

प्रतिदिन के करेंट अफेयर्स से सम्बंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है. इसमें आज कोरोना वायरस और जगन्नाथ पूरी रथयात्रा से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस परीक्षण हेतु भारत की पहली मोबाइल प्रयोगशाला की शुरू:-

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 18 जून 2020 को भारत के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में कोरोना वायरस (COVID-19) परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल प्रयोगशाला शुरू की. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दूर-दराज के क्षेत्रों में परीक्षण सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए, इस तरह के नवाचार देश के आंतरिक, दुर्गम भागों में विकसित किए गए हैं.

स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इस लैब के दायरे के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें प्रति दिन 25 आरटी-पीसीआर परीक्षण, प्रति दिन 300 एलिसा परीक्षण और टीबी, एचआईवी के लिए अतिरिक्त परीक्षण सीजीएचएस दरों के अनुसार करने की क्षमता है. उन्होंने कहा कि हमने फरवरी में एक प्रयोगशाला के साथ COVID के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी.

 सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में रथ यात्रा पर लगाई रोक:-

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोनावायरस संक्रमण के चलते भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा पर रोक लगा दी है. 18 जून 2020 को इस संबंध में एक याचिका पर सुनवाई हुई है, जिस दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर वो इसके लिए अनुमति देते हैं तो भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे. भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि ये एक गंभीर मामला है और कोर्ट इसके लिए अनुमति नहीं दे सकता.

रथयात्रा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि इस रथयात्रा में दस लाख लोग इकट्ठा होते हैं. इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने कहा कि अगर दस हजार भी हैं तो गंभीर बात है. बता दें कि 23 जून से रथयात्रा शुरू होनी थी. यह उत्सव अगले 20 दिनों तक जारी रहता है.

अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया:-

बिहार सरकार ने मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है. इस दौरान पंकज त्रिपाठी ने युवाओं से खादी के कपड़े खरीदने और पहनने की अपील की है. बता दें कि, बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने अभी हाल ही में अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है.

पंकज त्रिपाठी बिहार के गोपालगंज के मूल निवासी हैं. वहीं, उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि, पंकज त्रिपाठी के ब्रांड एंबेसडर नियुक्त होने से बिहार में खादी के प्रचार-प्रसार के काम को तेजी से गति मिलेगी.

एक्जिम बैंक ने मलावी को 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा दी:-

भारतीय निर्यात-आयात (एक्जिम) बैंक ने हाल ही में मलावी सरकार को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है. इस सहायता का इस्तेमाल पेयजल आपूर्ति योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं पर किया जायेगा.  इसके साथ ही एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से मलावी सरकार को अब तक 39.57 करोड़ डॉलर की कुल पाँच ऋण सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं.

ये ऋण सुविधाएं मलावी सरकार को सिंचाई नेटवर्क, तंबाकू थ्रेशिंग संयंत्र, ईंधन भंडारण सुविधा की आपूर्ति के लिये और लिखुबुला नदी से मुलांजे से ब्लैंटायर तक एक नयी पेयजल आपूर्ति प्रणाली के निर्माण संबंधी परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु प्रदान की गयी हैं. इस ऋण सुविधा सहित एक्‍ज़िम बैंक द्वारा अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका तथा सोवियत संघ से अलग हुए देशों को मिलाकर 62 देशों को 25.68 अरब डॉलर की कुल 260 ऋण सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं.

AIFF ने आईएम विजयन के नाम की पद्मश्री के लिये सिफारिश की:-

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) ने देश के चौथे सबसे बड़े अवॉर्ड-पद्मश्री अवॉर्ड के लिए दिग्गज फुटबॉलर आईएम विजयन का नाम खेल मंत्रालय को भेजने का फैसला किया है. आईएम विजयन 2003 में अर्जुन अवॉर्ड हासिल कर चुके हैं.

तीन बार एआईएफएफ प्लयर्स ऑफ द ईयर रहे विजयन को देश के सबसे कुशल फुटबॉलरों में से एक माना जाता है. वियजन ने 1992 से 2003 के बीच तक भारत के लिए 79 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 40 गोल दागे थे.

प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को लॉन्च करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जानें विस्तार से:-

इस अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपये के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे. बता दें, कोरोना महामारी के समय लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर महनगरों से वापस लौटकर अपने गृह राज्य/जिले में आए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारत में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु 20 जून 2020 को 'गरीब कल्याण रोज़गार अभियान' लॉन्च करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 6 राज्यों में 116 जिलों में 125 दिनों का ये अभियान प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में काम करने के लिए है.

इस अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपये के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे. बता दें, कोरोना महामारी के समय लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर महनगरों से वापस लौटकर अपने गृह राज्य/जिले में आए हैं. ऐसे में उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण चुनौती है.

अभियान की शुरुआत:-

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से जारी बयान के मुताबिक, पीएम मोदी 20 जून को सुबह 11 बजे बिहार के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में इस अभियान की शुरुआत करेंगे. यह अभियान बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम-तेलिहार, ब्लॉक- बेलदौर से लॉन्च किया जाएगा.

50 हजार करोड़ का फंड:-

पीएमओ के अनुसार, 125 दिनों का यह अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा. 50 हजार करोड़ रुपये के फंड से एक तरफ प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने हेतु विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों को तेजी से कराया जाएगा. वहीं दूसरे ओर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा.

योजना 12 विभिन्न मंत्रालयों द्वारा समन्वित:-

यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों- ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि का एक समन्वित प्रयास होगा.

प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलने में मदद:-

इसके तहत सरकार की योजना है कि ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए. इससे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलने में मदद मिलेगी. सरकार ने बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के मजदूरों को इसके लिए चुना है. पीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इसमें 116 जिलों के करीब 25,000 प्रवासी मजदूरों को इसमें शामिल किया जा चुका है और आने वाले समय में इसमें और बढ़ोत्तरी की जाएगी.

5 करोड़ लोगों को रोजगार:-

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार नीति के तहत 5 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए कमर कस ली है. कोविड-19 महामारी के चलते अपने गृह राज्ये पहुंचे लोगों को को इसके जरिए लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी. सरकार ने इसके लिए फॉस्ट ट्रेक मोड में काम शुरू कर दिया है. केंद्र सरकार ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत के नेतृत्व में मंत्रियों का समूह बनाया है जो इसके क्रियान्यवन के लिए सुझाव दे रहा है.