LATEST CURRENT AFFAIRS (20/04/00)

     

         टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 20 अप्रैल 2020

1   केंद्र सरकार ने पड़ोसी देशों से स्वचालित निवेश रोकने के लिए एफडीआई नीति में संशोधन किया

 
 :- रिपोर्ट के अनुसार, भारत की एफडीआई नीति में किया गया यह बदलाव कई        यूरोपीय देशों द्वारा किए गए ऐसे ही विभिन्न उपायों के अनुरूप है, जिनका उद्देश्य मौजूदा संकट और इसके कारण उत्पन्न बाजार व्यवधान की वजह से चीन से होने वाले विदेशी निवेश को प्रतिबंधित करना है.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, विदेशी निवेशक दो प्राथमिक तरीकों/ माध्यमों या मार्गों से भारतीय कंपनियों में निवेश कर सकते हैं अर्थात स्वचालित मार्ग, जिसे केंद्र सरकार से किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है और सरकारी मार्ग - अर्थात जिसके तहत विभिन्न फर्मों को पहले मंत्रालय से विदेशी निवेश की अनुमति हासिल करने की आवश्यकता होती है.

2 नासा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च करेगा पहला  SpaceX  रॉकेट

नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) के प्रमुख जिम ब्राइडेनस्टाइन ने ट्वीट किया कि 27 मई 2020 को नासा एक बार फिर अमेरिकी धरती से अमेरिकी रॉकेट के जरिए अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने मई में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का लक्ष्य बनाया था.

3 CBDT ने जारी किया 5204 करोड़ रुपए का रिफंड 

सीबीटीडी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बोर्ड ने 8 अप्रैल 2020 को घोषित सरकार के निर्णय के अनुरूप कोविड -19 महामारी की स्थिति में करदाताओं की मदद के लिए प्रत्येक करदाता को 5 लाख रुपये तक के आईटी रिफंड सहित लगभग 14 लाख करदाताओं को ये रिफंड जारी किए हैं.

बोर्ड ने ऐसे करदाताओं को एक रिमाइंडर ईमेल भेजकर इस बारे में जानकारी भी दी है और उनसे अगले 7 दिनों के भीतर अपना जवाब देने के लिए कहा है ताकि उनका रिफंड जल्दी ही जारी किया जा सके. यह आयकर (इनकम टैक्स) रिफंड लगभग 8.2 लाख छोटे कारोबारों (प्रोपराइटर, फर्म, कॉर्पोरेट और ट्रस्ट) को किया गया है

4  विद्युत मंत्रालय ने जारी किया बिजली संशोधन विधेयक का नया मसौदा

विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में बिजली संशोधन विधेयक का नया मसौदा जारी सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित करने के लिए जारी किया है. केंद्रीय बिजली मंत्रालय साल 2014 से बिजली (संशोधन) विधेयक का चौथा मसौदा लेकर आया है, जो विद्युत अनुबंध स्थापित करने का प्रयास करता है.

यह विधेयक पारित हो जाने के बाद बिजली कानून, 2003 का स्थान लेगा. बिजली क्षेत्र में डीबीटी लागू होने के बाद न केवल राज्य सरकारों के खजाने से बिजली सब्सिडी का बोझ हटेगा, बल्कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजली दरों में भी बड़ी कमी आएगी और उद्योगों को लाभ होगा

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