हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 24 अप्रैल 2020

                     हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 24 अप्रैल 2020

चीन ने WHO को 3 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने  का घोषणा किया

चीन ने कहा कि उसने कोरोना महामारी के इस दौर में डब्ल्यूएचओ की कई स्तर पर मदद की है. चीन ने कहा कि वह कोरोना वायरस के वैश्विक महासंकट से निपटने हेतु डब्‍ल्‍यूएचओ को 3 करोड़ डॉलर की अतिरिक्‍त राशि दान करेगा. इससे पहले चीन ने डब्‍ल्‍यूएचओ को 2 करोड़ डॉलर दिया था.

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ पर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सही से कदम नहीं उठाने और दूसरे देशों की करतूतों पर पर्दा डालने का आरोप लगाया था. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि डब्ल्यूएचओ का रवैया पक्षपाती है और वह चीन के पक्ष में झुका हुआ है.

सरकार का बड़ा फैसला, जुलाई 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ DA

केंद्र सरकार आने वाली 30 जून, 2021 तक अब 1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 से बकाया किसी राशि या अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं करेगी. सरकार अब 1 जुलाई, 2021 को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में किसी भी नई बढ़ोतरी के साथ पिछली बढ़ोतरी के सभी बकाया के बारे में विचार करेगी.

लगातार बढ़ती हुई महंगाई की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने सभी सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली राशि महंगाई भत्ता कहलाती है. इसी तरह, महंगाई राहत सरकारी पेंशनरों को दी जाने वाली राशि है.

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लैब का उद्घाटन करते हुए कहा कि डीआरडीओ की इस बात के लिए काफी तारीफ की जानी चाहिए कि महज 15 दिन में बायो सेफ्टी लेवल 2 और लेवल 3 के लैब की शुरुआत कर दी गई. ऐसी लैब तैयार करने में लगभग छह माह का समय लगता है लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए इसे 15 दिन में ही बनाया गया.

कोरोना वायरस की जांच के लिए देश में अपनी तरह की ये पहली लैब तैयार की गई है. देश की इस पहली मोबाइल लैब को सिर्फ 15 दिन में तैयार किया गया है. डीआरडीओ ने कोविड-19 की स्क्रीनिंग और इस पर रिसर्च के लिए यह लैब तैयार की है.

राष्ट्रपति ने अध्यादेश को दी मंजूरी, स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों को होगी कड़ी सजा

कोरोना महामारी के संकट से निपटने में सबसे आगे लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों पर पिछले दिनों हमले की कई घटनाएं सामने आई हैं. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने इन हमलों के ख़िलाफ़ विरोध भी जताया था. ऐसे में मोदी सरकार ने स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले को गम्भीर अपराध बना दिया है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों तथा संपत्ति की रक्षा के लिए महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश 2020 की उद्घोषणा को मंजूरी दी थी. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक के बारे में बताया था कि सरकार डॉक्टरों और नर्सों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगी.